सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना पेपरलैस, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए

शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई-फाईल को स्वीकृति प्रदान की। यह ई-ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों को ई-आफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों में 01 जुलाई, 2023 तक ई-ऑफिस एप्लीकेशन आरम्भ करने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश…

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सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए एआई तकनीक का होगा इस्तेमाल: मुख्यमंत्री

शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रोपड़ से सहयोग मांगा है। शिमला में गुरुवार देर सायं आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य प्रणाली में अधिक से अधिक दक्षता लाने तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की…

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सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के आईटी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री

शिमला हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के विकास की अपार क्षमता है। राज्य सरकार प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आईटी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा अधोसंरचना, मानव संसाधन, नीतिगत ढांचा और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार आईटी क्षेत्र से…

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केंद्र सरकार ने 29 मामलों को फारेस्ट क्लीयरेंस दी. मुख्यमंत्री ने कहा सरकार तेजी से इसके लिए कर रही काम

शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन (डायवर्सन) के प्रस्तावों की प्रक्रिया तीव्र की गई है, ताकि विकास कार्यों का निर्माण आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्र शुरू किया जा सके। कार्यों के समयबद्ध पूर्ण होने से राजस्व में बचत के साथ ही प्रदेश की जनता को इनका समुचित लाभ सुनिश्चित होता है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वन स्वीकृतियों में अनावश्यक विलम्ब के कारण विकास कार्यों में हो रही देेरी को गम्भीरता से लेते हुए इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की…

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छः माह में नाबार्ड से 336 करोड़ रुपए की 62 सड़कें स्वीकृत: मुख्यमंत्री

लोक निर्माण विभाग की सभी परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग को विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नई सड़क परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। इससे यात्रियों के समय और धन की बचत भी होगी। उन्होंने…

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मुख्यमंत्री ने ईको पर्यटन गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान में तेजी लाने पर बल दिया

ईको-पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सायं वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईको-टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 ईको पार्कों में ईको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने 93 प्रस्तावित स्थलों…

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मुख्यमंत्री ने सूखे पेड़ों को चिन्हित करने के लिए के लिए एसओपी तैयार करने के दिए निर्देश

शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं वन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के दृष्टिगत वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक है क्योंकि कुछ समय के उपरान्त यह नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पेड़ों के प्रभावी चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए…

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बाल सत्र में आए सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

विधानसभा में आयोजित बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर की गई चर्चा शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला में आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लेते हुए बाल सत्र की कार्यवाही देखी तथा इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों…

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किरतपुर-मनाली राजमार्ग के किनारे एचपीटीडीसी खोलेगा तीन होटल

शिमला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम भविष्य में किरतपुर-मनाली फोर लेन राजमार्ग के किनारे तीन अतिविशिष्ट होटल खोलेगा। इससे पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ये होटल आधुनिक सुविधाओं से सुस्सजित होंगे और इसका उद्देेश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार द्वारा एक अध्ययन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोर…

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रोबोटिक सर्जरी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: मुख्यमंत्री

सरकार द्वारा टांडा मेडिकल कॉलेज में दो रोबोटिक कैथलैब को स्वीकृति शिमला राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दो रोबोटिक कैथलैब स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में यह पहला कदम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध…

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