सिंगल विंडो के तहत सरकार ने 947.47 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्तावों को दी मंजूरी -

शिमला

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार की आठ परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों पर लगभग 947.47 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 4442 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिकी मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरन्तर आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों में आॅटो पार्ट्स के निर्माण करने के लिए मैसर्स इंडो फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड गांव मलकुमाजरा तहसील बद्दी जिला सोलन, मफलर, सबैसी, बीएस-प्ट कम्र्फोट इत्यादि के निर्माण करने के लिए मैसर्ज संधार टेक्नोलाॅजी लिमिटेड ग्राम बागबनिया, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, प्रसंस्कृत मांस के निर्माण के लिए मेसर्स शालीमार हैचरी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पंडोगा, जिला ऊना के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की।

प्राधिकरण ने परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, क्रीम, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि के निर्माण के मैसर्स आईटीसी लिमिटेड, मानपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई इंजेक्शन, ओरल लिक्विड के निर्माण के लिए मैसर्स इनोवा कैपटेब लिमिटेड, झाड़माजरी, बद्दी, जिला सोलन, स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेसर्स इंडोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोधीमाजरा, बद्दी, जिला सोलन, पैट बोतल और जार के निर्माण के लिए मैसर्स इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया डेवनी, बद्दी, जिला सोलन, वायल एम्पाउल इंजेक्शन के निर्माण के लिए मैसर्स बी.ई. फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंडब्रेकिंग समारोह की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी ताकि शीघ्र ही इसका आयोजन किया जा सके।

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए अधिकारियों को उद्योगपतियों के विभिन्न प्रस्तावों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इकाइयां स्थापित की जा सकें।

निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने बैठक का संचालन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव आबकारी एवं कराधान निवेदिता नेगी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।