3 फरवरी तक सरकार ने कंपनियों से मांगा आउटसोर्स कर्मियो का रिकॉर्ड
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आउटसोर्स कर्मियों पर बैठक में नहीं हो पाया फैसला
शिमला
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विभिन्न विभागों व आउटसोर्स कंपनियों के साथ एक बैठक राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संबंधित कंपनियों से 3 जनवरी तक रिकॉर्ड मांगा गया क्योंकि सरकार के पास आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड नही है। सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर 3 फरवरी के बाद किसी नतीज़े तक पहुंचेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
हिमाचल में 25 हज़ार के लगभग आउटसोर्स कर्मी है जो क़रीब 125 कंपनियों के अधीन काम कर रहे है। इन आउटसोर्स कर्मियों के दबाब के चलते सरकार इनके लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है।
बैठक के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया की 3 फरवरी तक कंपनियों से ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद किसी नतीज़े तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनियों से आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया गया। जिसमें पीएफ़, जीएसटी व अन्य वितीय व दूसरा लेखा जोखा शामिल है। हालांकि मंत्री ने ये साफ नही किया है कि इस बजट में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नीति बनेगी या नही।
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