कॉन्ट्रैक्ट और आऊटसोर्स आधार पर नियुक्तियां बंद करे सरकार: संघ -

नव निर्वाचित सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने किया जनरल हाउस

मौजूदा कर्मचारियों का अनुबंध काल तीन से दो साल करने की मांग की
शिमला

नव निर्वाचित हिमाचल राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने सरकार से दो टूक कहा कि वह अनुबंध और आउटसोर्स अधार पर नियुक्तियां बंद कर इनकी बजाय नियमित अधार पर नियुक्तियां करे। संघ के साफ कहा है कि आउटसोर्स और अनुबंध नियुक्तियां युवाओं का शौषण है। इसके साथ ही मौजूदा समय में नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने का अनुबंध काल तीन साल से घटाकर दो साल करने की मांग सरकार से की गई।
नव निर्वाचित संघ का जनरल हाउस आज राज्य सचिवालय में आयोजित किया गया है। संघ ने नई कार्यकारणी के चयन के लिए कर्मचारियों का आभार जताया। इस मौके पर संघ ने सरकार से
कई मांगें रखी। इस दौरान सचिवालय के अनुबंध कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने की मांग की गई, जिससे कम वेतन में वे गुजारा कर सकें। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आवासों की‌ भारी कमी है। जनरल हाउस में कर्मचारियों ने मांग की कि उनको मकान आबंटन के अलग से पूल बनाया जाए। अभी राज्य सचिवालय कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ ही आवास सिनियोरिटी के आधार पर आबंटित किए जा रहे हैं।

जनरल हाउस में सचिवालय कर्मचारियों को मोबाइल अलाउंस देने, मौजूदा सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ का रिव्यू कर इसको बढ़ाने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना था कि बीस साल से स्ट्रैंथ को बढाया नहीं है जबकि काम कई गुना बढ़ गया है।

नव निर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बॉबी ने कहा कि अनुबंध आधार पर भर्तियां बंद कर नियमित नियुक्तियां की जानी चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा समय में कार्यरत कर्मचारियोंं का अनुबंध काल तीन से घटाकर दो साल सरकार करे। उन्होंने कहा कि जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों की इन मांगों को प्रमुखता से उठाने के साथ ही तय समय के भीतर प्रोमोशन और अन्य मांगों को रखा जाएगा।