शिमला
लोक निर्माण और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल में महाराष्ट्र के हालात कभी नहीं बनेंगे। हिमाचल में कांग्रेस 40 सीटों के साथ चुनाव जीतकर सत्ता में आई है और आगामी पांच साल तक यहां सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। विक्रमादित्य सिंह गुरुवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की स्थिति हिमाचल में नहीं बनने वाली है। हिमाचल ट्रेंड सेटर है और दूसरे के बनाए रास्तों पर नहीं चलता है। कांग्रेस को जीत का रास्ता भी हिमाचल ने ही दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मजबूत हाथों में है। सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चार हजार करोड़ रुपए रोके हैं। उसे बहाल किया जाए। भाजपा के नेता हिमाचल में आकर अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं। उन्होंने 250 करोड़ की इनवेस्टमेंट होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में बेहतर कार्य हो रहा है। लोक निर्माण विभाग में सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने अपनी हेल्पलाइन जारी की है। बरसात को देखते हुए हेल्पलाइन को जारी किया गया है। जो भी आपात स्थिति बन रही है उसे तय समय में सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को यह चीजें हजम नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की भविष्यवाणी से सरकार नहीं गिरेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास हिमाचल के विकास के लिए फंड फंसा है। प्रदेश के भाजपा नेताओं को इस फंड का रिलीज करवाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई और सीआरएफ के बजट को केंद्र सरकार जल्द से जल्द मुहैया करवाए।
लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कॉमन सिविल कोड पर कहा कि कॉमन सिविल कोड पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, वे उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो आदेश मिलेंगे, उन्हें माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मुद्दों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मामलों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉमन सिविल कोड की बात छेड़ दी है। इस पर अब पार्टी हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। जबकि इससे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया था।
