कर्मचारियों की समस्याओं का निदान के लिए हर उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि कर्मचारी एवं प्रशासन के आपसी समन्वय से विकास को नई गति प्रदान की जा सके। यह बात आज यहां उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि जिला शिमला की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करीब 10 वर्षों बाद किया गया, जिसमें करीब 25 से 30 मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला पर्यटक स्थल होने के कारण अन्य स्थानों से अधिक मंहगाई को देखते हुए राजधानी भत्ता एक हजार एवं मकान भत्ता 5 हजार रुपये किए जाने की मांग को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
उन्होंने जिला मुख्यालय शिमला एवं जिला के अन्य स्थानों पर पार्किंग की समस्या के निदान के लिए नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि कर्मचारियों को पार्किंग की समस्याओं का सामना न करना पड़े।
उन्होंने शिमला शहर एवं शिमला के अन्य स्थानों पर समय अनुसार बसों एवं परिवहन विभाग की टैक्सी की व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन को समयबद्ध रूप से निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों से समय अनुसार बसों की मांग के प्रस्ताव को विभाग को सौंपने को कहा ताकि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में उचित पार्किंग की मांग को पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय शिमला एवं अन्य जगहों पर कार्यरत कार्यालयों में पर्यटन निगम से कैंटीन की उचित सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी आश्वासन दिया ताकि अधिकारियों व कर्मचारियों को गुणवत्तायुक्त खाना उपलब्ध हो सके।
उन्होंने जिला मुख्यालय तथा जिला के अन्य खण्ड मुख्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवासों का निर्माण करने की मांग को जायज कहा, जिसको पूर्ण करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी आवासों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी खण्ड स्तर पर अराजपत्रित महासंघ कार्यालयों का निर्माण एवं प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सभी उपमण्डलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यालय की मरम्मत एवं फर्नीचर के लिए भी उचित कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की मांग को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई तथा उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और सरकारी कार्यों का उचित निष्पादन हो सके।
उन्होंने समस्त उपमण्डलाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर खण्ड स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि कर्मचारियों की समस्या का उचित निष्पादन हो सके।
अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शिमला गोपाल झिल्टा ने जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने तथा मांगों को पूर्ण करने एवं आश्वासन देने के लिए उपायुक्त शिमला का आभार व्यक्त किया।
बैठक में महा सचिव विनोद शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) सचिन कंवल, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, आयुक्त नगर निगम आशीष कोहली, सहायक आयुक्त डाॅ. पूनम, उपमण्डलाधिकारीगण, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, महासंघ के खण्ड स्तरीय पदाधिकारीगण, विभागाध्यक्ष एवं अन्य लोेग उपस्थित थे।
10 साल बाद हुई शिमला जिला जेसीसी।की बैठक
