सरकार कर्मचारियों को जल्द से जल्द पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में शामिल करें
सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने हड़ताली कर्मचारियों के आंदोलन का पुरज़ोर समर्थन किया है व प्रदेश सरकार से इनकी मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। राज्य कमेटी ने चेताया है कि प्रदेश सरकार ने जल्दी ही इनकी मांगें नहीं मानी तो सीटू कार्यकर्ता भी हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे।
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग में साढ़े चार हज़ार से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 3226 पंचायत सचिव, 1081 तकनीकी सहायक व 237 कनिष्ठ अभियंता के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर अधिशासी अभियंता तक के कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें प्रदेश सरकार ने कब ज़िला परिषद कैडर में तब्दील कर दिया है इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। तथाकथित ज़िला परिषद कैडर में आने वाले ये सभी कर्मचारी पिछले कई दिनों से कलम छोड़ हड़ताल पर हैं जिससे प्रदेश में सभी पंचायतों, पंचायत समितियों,विकास खंडों तथा ज़िला परिषद के दफ़्तर बन्द हो गए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए मांग की है कि सरकार इन्हें जल्दी से जल्दी पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में शामिल करे।
सरकार ने छठे वेतन आयोग के लाभ देने के किए अयोग्य घोषित किया
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2013 के बाद सरकार ने इन कर्मचारियों को ज़िला परिषद कैडर कहना शुरू किया जबकि इनकी नियुक्ति और वेतन सरकार के नियमानुसार हुई है। अब जब छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का मामला सामने आया तो वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों को इस वेतन आयोग के लाभ देने से अयोग्य घोषित कर दिया। उसके बाद ही इस बात का पता चला कि ये जितने भी कर्मचारी जो तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत हैं ये किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को वेतन व भत्ते राज्य सरकार अपने विभागों के ज़रिये जारी करती है। ज़िला परिषदों को इसका कोई भी बजट अलग से जारी नहीं किया जाता है और न ही ज़िला स्तर पर ट्रेज़री के माध्य्म से नंम्बर जारी किया गया है।
सरकार की सोच ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव की
विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार ने बड़ी चालाकी से राज्य स्तर पर ही एक नंम्बर अलॉट किया है जहां से उनका वेतन जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो ये कर्मचारी प्रदेश सरकार की गलत नीति के कारण उससे भी वंचित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग ऐसे महकमे हैं जो प्रदेश की 95 प्रतिशत जनता के विकास के साथ जुड़े हैं लेकिन उनमें काम कर रहे कर्मचारियों को किसी भी विभाग के अंतर्गत न रखना सरकार की ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव करने की सोच को ही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री पूर्व में पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और वे इस बात से अवगत भी होंगे तो फ़िर इन कर्मचारियों को विभागों से बाहर क्यों और कैसा किया गया। यह बहुत ही निंदनीय विषय है और मुख्यमंत्री को तुरंत इस मसले को सुलझाना चाहिए। उन्होंने सरकार द्धारा हड़ताल पर गये कर्मचारियों पर सेवा शर्तों के नियमों के तहत कार्रवाई करने की धमकी देने की भी निंदा की है। उन्होंने सवाल खड़े किये हैं कि एक तरफ़ सरकार इन चार हज़ार कर्मचारियों को किसी भी विभाग का कर्मचारी घोषित करने से इंकार कर रही है लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए बने सर्विस रूल इन पर लागू करके इन्हें दबाना चाहती है। यह सरकार के दोहरेपन और तानाशाही वाली प्रवृति को ही उजागर करता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह जल्दी ही इन कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी घोषित करे अन्यथा मजदूरों और कर्मचारियों के अन्य संगठन भी इनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होने के लिए तैयार हैं।
