राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई के लिए पंजीकृत पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश (PRUFHP) OPS बहाली के लिए प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर भी पारदर्शी व दूरगामी नीतियों के साथ लगातार प्रयासरत है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण शर्मा व महामंत्री एल डी चौहान ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली की सबसे पहले 2015 में मांग उठाने वाले पदाधिकारी भी आज PRUFHP का हिस्सा है, चाहे तो प्रदेश की कोई भी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी अपने स्तर पर इसकी जांच के सत्यता जान सकती है। हिमाचल प्रदेश में चाहे एनपीएस कर्मियों के लिए DCRG बहाली की बात हो चाहे केंद्र की 2009 की अधिसूचना को लागू करने की बात हो, PRUFHP की दूरगामी व गैरराजनैतिक नीतियों की वजह से सरकार ने मांगो को माना है।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि मोर्चा पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हर संगठन की तारीफ करता है लेकिन कोई भी एक्शन सिर्फ अपनी नीतियों के आधार पर करता है, किसी दूसरे के इशारों पर नाचकर नही। एल डी चौहान ने कहा कि 25 दिसम्बर को पेंशन बहाली पर मोर्चा की तरफ से पालमपुर में सांकेतिक भूख हड़ताल रखी गयी थी और सरकार की तरफ से मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने के आश्वासन के साथ SDM को मौका पर भेजा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्णय कर्मियों की मांगों पर नही लिया गया है। चौहान ने कहा कि पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द सभी तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और पेंशन बहाली पर राज्यस्थान व छत्तीसगढ़ के आधार पर बहाली की बात करेगा। यदि प्रदेश सरकार ने फिर भी इस मुद्दे पर निर्णय नही लिया तो मोर्चा पालमपुर में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पुनः NPS के विरोध में भूखहड़ताल शुरू करेगा, मोर्चा का आंदोलन से सम्बंधित हर एक्शन संविधान के दायरे में रहकर होगा ।
