केबिनेट के फैसले:
हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों में पदों को भरने के अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग में इन पदों को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटियों के माध्यम से भरा जाएगा।
पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल से बीईओ को मांग भेजी जाएगी। बीईओ इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसे संबंधित स्कूल सहित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। पहले आठ हजार में से चार हजार पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा से भरे जाने प्रस्तावित थे, लेकिन इस पर विवाद के चलते अब सभी पदों को एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1300 नए घर बनेंगे
इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 200 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत बीडीओ के पांच पद पदोन्नति आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1300 नए घर बनाने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा बाढ़ और बारिश की वजह से मकान बहने या नुकसान की स्थिति में प्रभावितों को 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी नहीं मिली है। नीति को अब अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यह भी तय किया गया कि एक संशोधन विधेयक विधानसभा के सत्र में आएगा। शहरी निकाय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। जिसके तहत शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की मंजूरी प्रदान की गई है।
