मुख्यमंत्री ने किया वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश
51365 करोड़ का बजट, कोई नया कर नहीं लगाया
30 हजार लोगों को मिलेगी नौकरियां, 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को मिलेगी पेंशन
आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 10500 रुपए, दिहाड़ी 350 रुपए की।
हिमकेअर कार्ड अब तीन साल के बाद होगा रिन्यू
शिमला
हिमाचल सरकार का शुक्रवार को बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। चुनावी साल में पेश किए गए इस बजट में लगभग सभी वर्गों को रिझाने की कोशिश की गई है।
चुनावी साल में बेरोजगारों को रोजगार, जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रों को स्कालरशिप, किसानों को सस्ती बिजली और अस्थाई कर्मियों को वेतनवृद्धि का ऐलान कर मुख्यमंत्री ने सभी को खुश करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने शराब पर सेस लगाने के अलावा किसी भी प्रकार के नए टेक्स का बोझ जनता पर नहीं लादा। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारियों को इसमें कोई राहत नहीं दी गई। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन इनके लिए कई नीति का ऐलान नहीं किया गया।
प्रदेश सरकार ने बजट में अगले एक साल में 30 हजार विभिन्न श्रेणियों के पद भरने का ऐलान किया है।
शास्त्री और एलटी को टीजीटी का पदनाम
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और नए स्कूल प्रवक्ता न भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। ये अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे।
एसएमसी का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा के साथ ही उनकी यथावत सेवाएं जारी रहेंगी।। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें नहीं हटाया जाएगा और इनके लिए नीति बनाने पर विचार होगा। मुख्यमंत्री ने आईटी टीचर को 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने और एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
हिमकेयर कार्ड अब तीन साल में होगा रिन्यू
हिमकेयर कार्ड रिन्युल अवधि भी बढ़ाई गई। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा। इसके साथ ही पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी। मुख्यमंत्री ने मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदने, डॉक्टरों के 500 पद भरने और बिजलीं दरें घटाने की भी घोषणा की।
तीन साल में होगी पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत
पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत पांच साल के बजाए अब तीन साल में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों से वर्तमान में सड़कों की संख्या बढ़ने की तुलना की और कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ज्यादा सड़कें बनाईं। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरूड़ योजना शुरू होगी।
लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय शुरू करने का ऐलान
मुक्यमंत्री ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू करने का ऐलान किया। उनके नाम पर एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा। 100 करोड़ की लागत से ताबो में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा।
नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की। अब महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
strong> अस्थाई कर्मचारियों को सरकार का तोहफा
सरकार ने बजट में अस्थाई कर्मचारियों के मंडी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसका फायदा करीब 65 हजार अस्थाई कर्मचारियों का फायदा होगा। आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को अब 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
मिनी आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 6100 रुपये,आंगनाबाड़ी सहायिका को 4700 रुपये, आशा वर्कर्स को 4700 रुपये,
सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये,
मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये
वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3900 रुपए,
जल रक्षक को 4500 रुपये,
जलशक्ति मल्टी पर्पज वर्कर्स 3900 रुपये,
पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये,
आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह।
राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये प्रति माह।
राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह।
दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई
सरकार ने बजट में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बनाने का भी ऐलान किया। अब दैनिक वेतनभोगियों को 350 रुपए दिहाडी मिलेगी।
बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर शराब के वैध स्रोत का पता लगाया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है।
कृषि व बागवानी को बढ़ावा देने के लिए घोषणा
जयराम सरकार ने बजट में बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्वर्गीय सत्यानंद स्टोक्स व्यक्तित्व व योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व आसपास के क्षेत्र को ‘सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल’ बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों के भंडारण की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के लिए पराला मंडी में 60 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से पांच हजार मीट्रिक टन क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हजार 500 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रीजिंग चैंबर, 10 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की ग्रेडिंग पैकिंग लाइन और एक मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की आईक्यूएफ लाइन स्थापित की जाएगी।
बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत शिलारु व पालमपुर में दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
राज्य में एक और फूल मंडी बनेगी
बजट में एक और फूल मंडी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस पर तीन करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में जायका चरण-2 परियोजना के तहत प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा जिस पर 31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
