मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बजट सत्र में विशेष प्रस्ताव लाने की विधायकों से कर रहा मांग
शिमला
पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश(PRUFHP) ने 23 फरवरी से आने वाले बजट सत्र में माननीय विधायकों सहित प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशेष प्रस्ताव लाने की मांग रखी है। सँयुक्त मोर्चा के राज्य महामंत्री एल डी चौहान व राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा ने कहा की सँयुक्त मोर्चा द्वारा इसके लिए प्रदेश में एक सशक्त मुहिम “NPS कर्मी विधायक के द्वार”चलाई गई है, जिसके तहत हर विधायक से मुलाकात की जा रही है तथा उनको ज्ञापन देकर मांग रखी जा रही है कि इस बजट सत्र में OPS बहाली को लेकर प्रस्ताव लाया जाए तथा उसको हाउस में पास भी किया जाए, इसके अलावा MOU की शर्तों के तहत इसमे कोई अन्य कार्यवाही बनती है तो उसको भी शीघ्र पूरा किया जाए।
चौहान ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रश्न उठाये जाते रहे है और सत्तासीन सरकारों द्वारा वही घिसे पीटे जवाब दिए जाते रहे है, लेकिन अब सँयुक्त मोर्चा हर विधायक से विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की मांग करता है, जिससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन -कौन से माननीय विधायक ने इस प्रस्ताव को लाने की पैरवी की और किन विधायको ने नही की। जिससे कि आने वाले चुनावों में पैरवी न करने वाले विधायकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस बावत लगभग मोर्चा की तरफ से सभी विधायकों को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन दिए जा चुके है तथा 10 विधायकों से मुलाकात कर बात भी रखी जा चुकी है। एल डी चौहान ने कहा कि प्रदेश के अन्य संगठन भी इस मुहिम पर अब काम कर रहे है जो कि बेहतर परिणाम लाएंगे।
बेशक देश के किसी भी राज्य ने अभी तक MOU के बंधन में बंधने की वजह से पेंशन बहाली की दिशा में पहल नही की है, फिर भी सँयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री से मांग करता है कि इस बजट सत्र में यदि इस पर प्रस्ताव लाया जाता है तो देश के अन्य राज्य भी उस पर अमल करेंगे और वर्तमान सरकार के मिशन रिपीट के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोर्चा के माध्यम से अब नारा बुलंद किया जाएगा कि “जो विधायक बजट सत्र में OPS पर प्रस्ताव लाने की बात करेंगे, वही 2023 में राज करेंगे”
