नए वेतनमान में कुछ मिलने के बजाए कर्मचारियों और शिक्षकों से उल्टे रिकवरी के आसार: अध्यापक संघ

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने पंजाब के आधार पर वेतनमान जारी करने की की मांग

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हालांकि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने उसी वक्त इन दोनों चीजों का कड़ा विरोध किया था और कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया और समय-समय पर पिछली दोनों सरकारों से लगातार आग्रह भी करते रहे कि दिनांक 26-2- 2013 और दिनांक 7-7-2014 की इन दोनों अधिसूचनाओ को निरस्त करें। हालांकि 2014 में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ इन दोनों अधिसूचना को निरस्त करने के लिए न्यायालय की शरण में भी गया, जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर छठे वेतन आयोग के लागू होने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराता आया है।

कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य

चौहान ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान दे रहा है। 2016 से छठे वेतनमान के अनुसार हिमाचल में प्रवक्ताओं को इनिशियल वेतनमान ₹43000 है टीजीटी को 38100 , सी एंड वी को 35600 जेबीटी को 33400 रखा गया है जबकि पंजाब में 47000,41600,40100, 37600 रुपए है। केंद्र में यदि केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो प्रवक्ताओं को 47 600 टीजीटी को 44 900 जेबीटी को 35400 इसी आधार पर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी यही वेतनमान लागू है।
यदि केंद्र सरकार के वेतनमान की बात की जाए तो वहां पर केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को इस वेतनमान पर 24% एचआरए, 31% डीए और अन्य भत्ते भी दिए जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी 10% से 24% एचआरए और 31% डीए सहित अन्य भत्ते भी कर्मचारियों और शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल में अभी मात्र छठा वेतन आयोग लागू किया गया है और साथ में किसी तरह के भते नहीं बढ़ाए गए हैं जोकि 400 और ₹200 के रूप में एचआरए और सीसीए हिमाचल में दो ही भते दिए जाते हैं।

देखे किस तरह घट गया विभिन्न वर्ग के कर्मियो का वेतन

चौहान ने कहा कि हिमाचल में सभी वर्गों के शिक्षकों में एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति खड़ी हो गई है। कुछ कैलकुलेशन के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ मिलने के बजाए कर्मचारियों और शिक्षकों में उल्टी रिकवरी की स्थिति पैदा हो गई है ।

लिपिक ,स्टेनो ,फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कॉन्स्टेबल के वेतनमान का अंतर

पहला एग्जांपल हिमाचल में कार्यरत लिपिक ,स्टेनो ,फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कॉन्स्टेबल इन सबके लिए निर्धारित वेतनमान पर है। मान लीजिए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी 1-9 -2013 को पंजाब और हिमाचल में सेवारत हुआ है तो दिनांक 1-9- 2015 को दो साल बाद पंजाब वाला साथी 14430 और हिमाचल वाला साथी 13500 की बेसिक पर होगा इस तरह से दिनांक 1 -1- 2016 को उसकी बेसिक पंजाब में 33300 होगी और हिमाचल में 30500 यदि डिफरेंस की बात की जाए पंजाब वाला साथी 1-1-2016 को 32 468 और हिमाचल वाला 30 375 रुपए ले चुका है यदि दोनों का अंतर निकाला जाए तो पंजाब में 832 और हिमाचल में 125 रुपए की बढ़ोतरी हुई है लेकिन हिमाचल में 1-1 -2016 से आईआर दिया गया है इस तरह से अगर 1-1-2016 से 1-1 -2022 तक पंजाब और हिमाचल की कैलकुलेशन की जाए तो दोनों में मूल वेतन में 3400 का अंतर आ जाता है जब हमने 1-1- 2016 से 31-12- 2021 तक पूरी सैलरी की कैलकुलेशन की तो इन कर्मचारियों को हिमाचल मे 114016 रुपए की रिकवरी लगनी निश्चित हुई है ।

हिमाचल और पंजाब में एक साथ नियुक्त जेबीटी के वेतन

इसी तरह जब हिमाचल और पंजाब में एक साथ नियुक्त जेबीटी 30-9 -2013 की तिथि की गणना की तो 1-1 -2016 को पंजाब में जेबीटी शिक्षक का मूल वेतन ₹ 42500 और हिमाचल में ₹33400 निर्धारित हुआ जबकि यह शिक्षक 1-1 -2016 की तिथि में पंजाब में 38903 और हिमाचल में 32625 रुपए का वेतन ले चुके हैं तो अंतर के रूप में बढ़ोतरी पंजाब में 35 97 रुपए और हिमाचल में 775 रुपए की रह जाती है। इस तरह से पंजाब और हिमाचल में एक तिथि में नियुक्त जेबीटी को 1-1- 2016 में 9100 रुपए का मूल वेतन में अंतर सामने आ रहा है। आई आर के रूप मे पहले जो राशि ली गयी है उस हिसाब से JBT वर्ग को भी पचास से एक लाख के आस पास रिकवरी लग रही है

टीजीटी का पंजाब और हिमाचल में वेतनमान

अगर यहीं गणना टीजीटी की करते हैं, यदि पंजाब और हिमाचल में मान लिया जाए 1-10- 2013 की तिथि से एक साथ टीजीटी नियुक्त होते हैं तो 1-1 -2016 को पंजाब में मूल वेतन 48200 तथा हिमाचल में 40400 रुपए निर्धारित हो रहा है जबकि 1-1- 2016 को यह लोग पहले ही पंजाब में 44078 हिमाचल में 35393 रुपए का वेतन ले चुके हैं तो दोनों की बढ़ोतरी वेतन में 1-1- 2016 को पंजाब में 4122 और हिमाचल में 5007 रुपए बनती है जबकि 1-1-2016 को दोनों व्यक्तियों के मूल वेतन में 7800 रुपए का अंतर आ रहा है

हिमाचल और पंजाब के नियुक्त प्रवक्ता का वेतन

इसी तरह प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात की जाए तो 30- 9- 2013 को नियुक्त हिमाचल और पंजाब के प्रवक्ता 1-1- 2016 को 52900 और 45600 रुपए मूल वेतन पर निर्धारित हो गए इनके द्वारा 1-1-2016 तक दिया गया वेतनमान पंजाब में 48465 हिमाचल में 37328 रुपए है इस तरह 1-1 -2016 को वेतनमान में बढ़ोतरी पंजाब में 4435 रुपए हिमाचल में 8272 बनती है लेकिन यदि 1-1- 2016 को इन दोनों के मूल वेतनमान में अंतर निकाला जाए तो वह 7300 रुपए निकल रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की हिमाचल और पंजाब में एक साथ लगे साथी 1-1-2016 को छठे वेतन आयोग के लागू होने से पंजाब से कितने पीछे हो रहे हैं जबकि हिमाचल सरकार पूरी तरह से पंजाब के पे कमिशन को लागू करने के लिए बाध्य है ।

पंजाब के वेतन आयोग की तर्ज पर सिफारिशें लागू करें
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से मांग की है कि वहू पंजाब के वेतन आयोग की तर्ज पर सिफारिशें लागू करें और जिस तरह से पंजाब में इनिशियल स्टार्ट के द्वारा सभी केटेगरी का 1-1-2016 में मूल वेतनमान निर्धारण किया है, उसी आधार पर हिमाचल को भी उसी फार्मूले के तहत वेतनमान निर्धारण करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 4-9-14 टाइम स्केल जिसको हिमाचल सरकार 3 जनवरी 2022 को बंद करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है 1-1- 2021 तक की कैलकुलेशन में हिमाचल सरकार 4-9-14 टाइम स्केल की कैलकुलेशन को लेने से नहीं रोक सकती है। जिस वर्ष जिस कर्मचारी का 4 या 9 या 14 वर्ष का बेनिफिट टाइम स्केल के तहत उसको मिलना है, वहां उसकी कैलकुलेशन 1-1- 2021 तक की कैलकुलेशन में आ जानी चाहिए। जो कर्मचारी 2.59 का फेक्टर पुरानी ग्रेड पे पर ले रहे हैं उनका 1-10-2012 के वेतनमान संशोधन के कारण जो एक लाभ खत्म हो गया था वह दोबारा से स्टैंड हो गया है और उसकी गणना 1-1-2021 से पहले वेतन निर्धारण में अवश्य ही हो जानी चाहिए। क्योंकि वेतन आयोग की 3 जनवरी 2022 की इस अधिसूचना के हिसाब से अपने आप ही टाइम स्केल का ये लाभ कर्मचारियों को मिलेगा जिसका दायित्व संबंधित डी डी ओ का है कि वह किसी भी शिक्षक व कर्मचारी को इससे वंचित ना रखें ।
साथ ही संघ ने मांग की है कि इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा एक और अधिसूचना जारी की जाए जिससे ये बात स्पष्ट हो सके।

15% वृद्धि वाले विकल्प को हिमाचल में जारी करें
उन्होंने कहा कि जो कैलकुलेशंस की गई है, उसमें सभी कर्मचारियों की पंजाब में 15% वेतन वृद्धि वाले तीसरे फार्मूले से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो पंजाब में ज्यादातर कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा लिया गया है । इसलिए हिमाचल सरकार 15% वृद्धि वाले विकल्प को हिमाचल में जारी करे, जिसको बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। छठे वेतन आयोग को लेकर पंजाब में भी लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वह इससे खुश नहीं है । इसको लेकर पंजाब सरकार ने 15% वृद्धि वाले विकल्प में डीए की कैलकुलेशन 113% से 119% करने तथा एरियर को ना देने के स्थान पर अब इस विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 2.25 वाले फार्मूले से एरियर कैलकुलेट करने की बात भी मान ली है। साथ ही कर्मचारी पंजाब में सभी को 1-10 -2011 के संशोधित वेतनमान के ऊपर 2.5 9 और 2.72 फैक्टर लगाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी कर्मचारियों को और शिक्षकों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ सरकार से मांग करता है कि कम से कम उसी संदर्भ में जिस सन्दर्भ में अभी तक पंजाब ने लाभ दिये हैं उन्हें हिमाचल में भी लागू किया जाए और साथ में या तो केंद्र सरकार या फिर पंजाब द्वारा दिए गए सभी भत्ते भी शीघ्र अधिसूचित किए जाए।

संघ सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को सौंपेगा ज्ञापन

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का शिष्टमंडल उपरोक्त सभी मांगों को लेकर शीघ्र ही हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को अपना ज्ञापन सौपेगा।
संघ ने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों से भी अपील की है कि जब तक हिमाचल में पंजाब के वेतन आयोग को उसी रूप में लागू नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी कर्मचारी व शिक्षक अपनी ऑप्शन ना दे। सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए सभी कर्मचारी और शिक्षक वर्ग और उनके संगठन एक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हो जाएं और मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े इसकी पहल हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ में आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कर दी है। उन्होंने उमीद जताई है कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अपने ईमान और वजूद के लिए आगे आएंगे और न्याय की इस लड़ाई को सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से एनपीएस के मामले में 2004 में सब ने ढील दी जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ठीक उसी तरह का दूसरा वाक्य या चूक हमसे ना हो जाए इसलिए सभी कर्मचारियों के जागने का वक्त आ गया है।