शिमला
विश्विद्यालय में लोक प्रशासन विभाग के शोधार्थियों ने विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर प्रदेश भर में लोक प्रशासन विषय से जुड़ी हुई मांगों को लेकर लोक प्रशासन विभाग में बैठक कर चर्चा की।
लोक प्रशासन विभाग के शोधार्थी रमेश कुमार ने कहा कि प्रदेश भर में मात्र 34 ऐसे महाविद्यालय है, जहां इस विषय को वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है , जबकि प्रदेश भर मे महाविधालय की कुल संख्या 137 है। इसमें भी केवल 27 महाविद्यालय मे ही इसके पदो को भरा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय को पढ़ाया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन विषय में ऐसे हजारों छात्र है जिन्होंने M.A., M.Phil और Ph. D कर रखी है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। इसलिये हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इस विषय के महत्व को समझते हुऐ उचित निरणय ले और हम सभी छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचायें।
बैठक में सभी शोधार्थियों ने माग रखी कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय को पढ़ाया जाए और सभी महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भी जल्द भरा जाए।
लोक प्रशासन विषय में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा मात्र सात पदों की सिफारिश की गई है, जिसे कैबिनेट कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है , लेकिन ये सीटे पर्याप्त नही है क्यूंकि वर्तमान में लोक प्रशासन विषय में नेट /सेट योग्य विद्यार्थियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसलिए लोक प्रशासन विषय की सीटों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई कलस्टर विश्विद्यालय में भी लोक प्रशासन विषय को जल्द शुरू करने की मांग की गई।
