आईजीएमसी में निजी कम्पनी को ठेका देने फैसले की समीक्षा करे सरकार: जन स्वास्थ्य अभियान -

लैब टेक्नीशियनों के नए पद क्रियेट करने की मांग

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में टेस्ट प्रक्रिया में पिछले बीस दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसमें हजारों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे जन स्वास्थ्य अभियान ने कहा है की अस्पताल में कभी लम्बी लाईने लगाकर तो कभी मशीनरी खराब होने से निजी कम्पनीयों की तो खूब चांदी हो रही है। आजकल दूरदराज के क्षेत्रों से आये मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभियान के राज्य संयोजक सत्यवान पुण्डीर ने आरोप लगाया है कि सरकार की दोषपूर्ण भर्ती नीति के तहत यह सब हो रहा है। जबकि सरकार को इन टेस्टों का ठेका किसी निजी कम्पनी को देने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि उपयुक्त मात्रा में लेब टेक्नीशियनों की भर्ती की जाय। प्रदेश से बीएससी पास करके छात्र एम्ज तथा पीजीआई में तो सेवायें दे रहे हैं परन्तु अपने प्रदेश की सरकार इनकी सेवाएं लेने को तैयार नहीं। वर्तमान में 56 टेस्ट बिना किसी शुल्क के करने जिन्हें 200 से अधिक करने का प्रस्ताव है, ऐसे में लोगों में टेस्ट करवाने की जागरूकता भी बढ़ी है। क्योंकि जो लोग अधिक खर्च के कारण मंहगे टेस्ट करवाने की क्षमता नहीं रखते थे उन्हें राहत तो मिली है। उन्होंने कहा कि टेस्ट की प्रक्रिया को निजी कम्पनी को देने पर स्वतः ही शंका पैदा हो जाती है। अन्यथा IGMC में केवल 30 का टेक्निकल स्टाफ देने मात्र से 24 घण्टे टेस्ट की सुविधा आसानी से मिल सकती है। जबकि पूरा ढांचा व मशीनरी उपलब्ध होने के बाबजूद भी इसे ठेके पर दिया जा रहा है।

तीन सप्ताह बाद भी निजी लैब ने नहीं संभाला काम

पुंडीर ने कहा कि प्रदेश में 105 प्रयोगशालाओं में टेस्ट की प्रक्रिया को पिछली सरकार ने SRL कम्पनी को सौंपी थी, जबकि वर्तमान सरकार ने पुणे की किसी कृष्णा डायग्नोस्टिक कम्पनी को प्रदेश के 113 प्रयोगशालाओं का ठेका दे दिया है। लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जबकि दो दिन के अंदर शुरू करने का कृष्णा कम्पनी ने आश्वासन दिया था। ऐसे में स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व मूलभूत समस्याओं के प्रति सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही व कार्यप्रणाली पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठता है।

जन स्वास्थ्य अभियान सरकार से जल्द हस्तक्षेप की अपील व मांग की है ताकि प्रतिदिन हजारों मरीजों को आ रही परेशानी से बचाया जा सके। साथ ही कृष्णा कम्पनी को ठेका देने के अपने फैसले की समीक्षा करने व स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियनों के नए पद क्रियेट करके भर्ती करने का सुझाव दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC की यदि बात करें तो 1980 के दशक में यहां लैब टेक्नीशियनों के 60 पदों की भर्ती की थी और उस समय यहां मात्र 125 बिस्तर होते थे, जबकि आज 1000 से अधिक बिस्तरों वाले इस अस्पताल में वही पद हैं। नया कोई पद सृजित नहीं किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियान ने कहा कि यदि हिमाचल को देश मे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में गिना जाता है तो हमारी सरकारों की स्वास्थ्य के प्रति प्राथमिकता का अंदाजा लगा सकते हैं।