कैबिनेट का फैसला: झुग्गी-झोपड़ी वालों को दो बिस्वा जमीन तक का मालिकाना हक -

कर्मचारियों को नए वेतनमान में 15 फीसदी ऑप्शन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

शिमला

हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान में तीसरी ऑप्शन दे दी है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ में किसी तरह की कोई कमी न हो, इसके लिए तीन आप्शन प्रदान किए हैं। इसके लिए सरकार ने अब तीसरा 15 फीसदी का ऑप्शन भी दे दिया है। हालांकि 15 फ़ीसदी के आप्शन की घोषणा सरकार पहले कर चुकी है। लेकिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी आज दी है। इससे पहले सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी की आप्शन कर्मचारियों को पदी थी, लेकिन इस आप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे, लंबे समय तक कर्मचारी इसकी मांग करते। अब सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसदी का तीसरा आप्शन भी प्रदान किया है।
इसके अलावा केबिनेट ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट में चर्चा के बाद ऐसे लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिससे की झुग्गी-झोपड़ी वाले भी अपने लिए आशियाना बना सके। राज्य सरकार मकान बनाने के लिए इन्हें दो बिस्वा जमीन तक का मालिकाना हक देगी, हालांकि ऐसे लोग इस जमीन को बेच नहीं सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सभी को फायदा होगा। जयराम सरकार ने केंद्र की तर्ज पर इन निर्धन लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का यह बड़ा निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्रियों के लिए भी बड़ा फ़ैसला किया है। अब 7500 रुपए तक की वित्तीय मदद कमरा लेने के लिए माननीयों को मिलेगी। माननीय कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि जब वह चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं तो उन्हें इन राज्यों में बने हिमाचल सदन व हिमाचल भवन में कमरे नहीं मिल पाते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने माननीय को तो बड़ी राहत प्रदान की है।

सरकार दिल्ली में मीडिया कांटेक्ट कोआर्डिनेटर की भी नियुक्ति करेगी। इसको भी केबिनेट ने मंजूरी दी है।