जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को 2016 से वित्तीय लाभ नहीं दे रही सरकार
अन्य कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने पैदा की वेतन विसंगतियां
कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जयराम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ न देकर उनके साथ घोर अन्याय कर रही है। नए वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को 2016 से दिया जाना है। लेकिन सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक जिला परिषद कर्मचारियों को इस तिथि से यह लाभ नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों को सितंबर 2022 के बाद से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देकर सरकरा इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है।
नरेश चौहान ने कहा है कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते और हिमाचल के विकास में इनकी बड़ी भूमिका रही है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से कर्मचारियों से सरकार सभी कार्य ले रही है, इसके बावजूद इनको यह सरकार अपना मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारी पहले अपने आपको सरकारी विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। तब सरकार ने इनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इसके लिए कुछ नहीं किया। कर्मचारियों के आंदोलन के दवाब में आकर सरकार ने इनके लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा तो की, लेकिन अब जो अधिसूचना जारी की है, उसमें इन कर्मचारियों को सितंबर 2022 से ही नए वेतनमान का लाभ देन की बात की गई है। कायदे से इन कर्मचारियों को 2016 से ही इसका लाभ दिया जाना चाहिए था, जो कि उनको सरकार दे नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों को उनके हकों वंचित करना चाह रही है। कांग्रेस यह होने नहीं देगी।
एक साल से अनशन कर रहे करूणामूलक बेरोजगारों को लेकर सरकार अड़ियल
नरेश चौहान ने कहा है कि जयराम सरकार कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनहीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला में एक साल से अनशन कर रहे करूणामूलक बेरोजगार युवाओं की मांगों को भी यह सरकार नहीं मान रही। करूणामूलक बेरोजागर युवाओं की वन टाइम रिलेक्शन की मांग पर सरकार ने सभी को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समायोजित करने की घोषणा की थी। सरकार की बातों में आकर करूणामूलक युवाओं ने चतुर्थ श्रेणी के पदों का विकल्प भी चुना है। लेकिन सरकार अब उनको चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी समायोजित नहीं कर रही। अकेले आईपीएच में ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले 388 करूणामूलक युवाओं की नियुक्तियों से अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो कि इन युवाओं के साथ विश्वासघात है।
जयराम सरकार ने कर्मचारियों के लिए पैदा की वेतन विसंगतियां दूर
नरेश चौहान ने कहा है कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों के लगातार दवाब मे घोषित तो कर दी। लेकिन इसमें भी कर्मचारियों को उनके लाभ नहीं दिए गए। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगितयां पैदा कर रखी हैं। ये कर्मचारी अब लगातार सरकार से वेतन विसंगतिया दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। मगर सरकार उनको कोरे आश्वासन दे रही है जबकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है।
नरेश चौहान ने कहा है कि जयराम सरकार ने जिस तरह कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, कर्मचारी उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कर्मचारियों का पूरा साथ मिलेगा और सरकार बनने कांग्रेस कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगी।
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