कांग्रेस पहली कैबिनेट में ओपीएस, 1 लाख युवाओं को देगी नौकरी

 

 

 

 

आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलीसि बनेगी, पुलिस कांट्रेक्ट दो साल का होगा

 

 

 

दिहाड़ीदारों की मजदूरी 500 रुपए करेगी कांग्रेस 

 

 

 

 

 

शिमला.

 

कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र-कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र जारी किया. कांग्रेस मेनीफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने छतीसगढ़ के मुख्यमत्री एवं हिमाचल के लिए पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह, कांग्रेस सचिव तेजेंद्र सिंह बिट्टू, एआईसीसी प्रवक्ता अल्का लांबा, विजय सिंगला सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया.

 

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपनी पहले की जारी 10 गारंटियों के साथ-साथ अन्य कई बड़ी घोषणाएं की हैं. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिमाचल में न्यू पैंशन के अधीन आए कर्मचारियों का ख्याल रखा है, इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पैंशन लागू कर दी जाएगी. इसके साथ ही पैंशनरों को पंजाब पैट्रन के आधार पर पैंशन और भत्ते दिए जाएंगे. मंहगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को 1500 रुपए हर माह, 300 युनिट बिजली फ्री सभी परिवारों को दी जाएगी. सरकारी विभागों, बोर्डों आदि में तैनात हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नई पारदर्शी पालिसी लाने का वादा किया है. पुलिस कांस्टेबलों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनके अनुबंध काल को 2 साल करने के साथ ही पुलिस को 13वें माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर देने, पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाकर इसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाने की घोषणा की.

 

राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादले कांग्रेस सरकार रद्द करेगी. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देगी.

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने, 25 फीसदी विकलांगता वालों को विकलांगता पत्र की सुविधा देने के साथ ही, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही 75 साल से अधिक आयु के लोगों को विशेष पैंशन देने की बात भी कांग्रेस ने की है.

 

कर्मचारियों को देय एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित करने, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता देने, कर्मचारियों के वेतन, भतों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

 

 

 

पैंशनरों को पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं देने के साथ ही मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जायेगा. 1.65 लाख पेंशनभोगियों की मांगों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर इसकी सिफ़ारिशों को प्राथमिकता से लागू किय जाएगा.

 

कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं और रोजगार पर बड़ा फोकस किया है. सरकार बनते ही जहां कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पांच सालों में पांच लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाया जाएगा. अपना उद्योग, कारोबार स्थापित करने के लिए युवाओं को हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी. निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा.मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे.

 

सैनिक व अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त लोगों को कैटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट के साथ ही 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों व रिसॉर्ट में 50 छूट दी जाएगी.

 

किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की क़ीमत तय करेगा. इसके तहत हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब ख़रीदने पर रोक लगा दी जाएगी. चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो, सोलन ज़िले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा.

 

डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकार हर पशुपालक से हर दिन दस किलो ख़रीदेगी. पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर ख़रीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी.पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा. प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी.

 

 

 

महिला सशक्तिकरण के लिठए कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने के साथ ही महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक ‘शक्ति विभाग’ बनाने की बात कही है जो कि विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों के साथ काम करेगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी व असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी. बीपीएल परिवारों व विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा.

 

कांग्रेस नई नई पर्यटन नीति लाएगी, जिसमें गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरु की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज़ दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी. वहीं टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी.

 

धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा.

 

हिमाचल में परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार अगले पांच वर्षों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी. सभी प्री- कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे.

 

कांग्रेस ने भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने, बद्दी-चंडीगढ़ फ़ास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने की बात कही है. पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

 

कांग्रेस हिमाचल में उद्योगों को बढ़ावा देगी ताकि प्रदेश का विकास हो और रोजगार भी बढ़े. कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण (फ़ूड प्रोसेसिंग) के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग स्थापित करेगी. इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाएंगे.

 

सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की स्थापना की जाएगी, उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, फल व सब्ज़ियों को बाज़ार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फ़ेडरेशन’ का गठन किया जाएगा.

 

नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा.

 

विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम कम एक सदस्य को रोज़गार की 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी.

 

ग्रामीण विकास के लिए पूरे हिमाचल में बीपीएल मुक्त घोषित पंचायतों में पुन: सर्वे करवाकर बीपीएल परिवारों की सूची अपडेट की जाएगी.

 

ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें.

 

शहरी क्षेत्रों का भी कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ध्यान रखा है. कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं आकार के अनुसार नए पार्किग स्थल विकसित करेगी. मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे कानून बनाया जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक़ मिलेगा. सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे

 

दुर्गम इलाकों में लोगों को राशन पर्याप्त और समय पर मिले इसके लिए इन मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी.राशन दुकानों के लिए वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी. कांग्रेस सरकार राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 करेगी.

 

हिमाचली संस्कृति व परंपराओं से नई पीढ़ी और बाहर से आने वाले पर्यटकों को परिचित करवाने के लिए राजधानी शिमला में एक ‘मानव संग्रहालय’ स्थापित किया जाएगा. हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर एक हस्तशिल्प व अन्य पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए ‘हिमाचली-हाट’ की स्थापना की जाएगी. हिमाचली व्यंजन व भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए हर पर्यटन स्थल पर कम से कम एक ‘हिमाचली-रसोई’ खोली जाएगी. पालमपुर में युद्ध संग्रहालय बनाया जाएगा क्योंकि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां तीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता (पीवीसी और अशोक चक्र) हैं

 

कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परिचारक के साथ चार वर्ष में एक बार तीर्थयात्रा का खर्च उठाएगी. यह तीर्थयात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी. प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दोगुना किया जाएगा. मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दोगुना किया जाएगा. धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा

 

 

 

कांग्रेस ने पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक ‘पत्रकार राहत कोष’ की स्थापना करेगी जिसके तहत स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को दो लाख रुपयों तक की सहायता मिल सकेगी. सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना भी कांग्रेस सरकार लागू करेगी.

 

काग्रेस ने प्रदेश में जयराम सरकार के समय पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यस्था को सुधारने का वादा भी प्रतिज्ञा पत्र में किया है. कांग्रेस सरकार दूर दराज के इलाक़ों मोबाइल-क्लिनिक सुविधा शुरु करेगी. इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा.

 

सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके. प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और MCI के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएगी. डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मापदंड के अनुरूप व Walk-in-Interview के आधार पर ज़ारी रखी जाएगी. कांग्रेस ने IGMC व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा देने के साथ ही आईजीएमसी में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्माण करवााने की भी बात कही है.

 

 

 

शिक्षा पर भी कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में फोकस किया गया है. इसके लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. सभी स्तर के स्कूलों में पांच हज़ार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा. आरटीई मानकों के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पदस्थापना/नियुक्ति होगी. जिन 1785 स्कूलों में केवल 10 छात्र हैं. उनमें युक्तियुक्तकरण द्वारा इन छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी. निजी शिक्षण संस्थानों में फीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गो (BPL/EWS) की फीस में कमी की जाएगी.

 

सरकार वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदी करेगी, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो और सरकार का राजस्व भी बढ़े. जयराम सरकार के समय से बंद पड़ी नौतोल भूमि की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार पुनः शरू करेगी.

 

कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले पांच साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी. युवाओं को नशे से बचाने के लिए कांग्रेस ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन करने की बात कही है. वहीं हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

 

 

 

इस मौके पर कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि मैनिफिस्टो में किए सभी वादों को कांग्रेस पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने, पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 30 रुपए देने सहित कई बड़े वादे किए थे लेकिन बाद में ये वादे जुमले निकले. आठ सालों में 16 करोड़ रोजगार नहीं मिला. वहीं मंहगाई ने कमरतोड़ दी है. उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म होते ही केंद्र की मोदी सरकार फिर से तेल और गैस के दाम बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओपीएस, एक लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा. सभी वर्ग से किए वादों को कांग्रेस पूरा करेगी.

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