1.37 लाख कामगारों को मिलेगी दो हजार की अतिरिक्त किश्तः मुख्यमंत्री -

शिमला

कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1.37 लाख कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए जून माह में 2,000 रुपये की अतिरिक्त किश्त उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल और मई 2020 महीनों के लिए 2,000 रुपये की राशि प्रत्येक लाभार्थी को पहले ही प्रदान कर दी है। इस राशि के मिलने से लाभार्थियों को 27.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि कामगार राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड के तहत 1,37,119 कामगार पंजीकृत हैं तथा सरकार उनके कल्याण के लिए विभिन्न लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी 18 से 60 साल की आयु का व्यक्ति जिसे पिछले 12 महीनों में बीओसीडब्ल्यू या मनरेगा के तहत कम से कम 90 दिनों का अनुभव हो, बोर्ड के तहत अपने को पंजीकृत करवाकर बोर्ड द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पंजीकृत कामगारों के दो अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए प्रदान की जा रही सहायता राशि को 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सहायता राशि के बढ़ने से बोर्ड द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड पंजीकृत कामगारों के बच्चों को शैक्षिक सहायता भी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019-20 के दौरान बोर्ड द्वारा 15 करोड़ रुपये व्यय किये गए और चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने पंजीकृत कामगारों को दो बच्चों तक शैक्षिक सहायता को भी बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब पहली से आठवीं स्तर की छात्राओं की सहायता राशि 7 हजार रुपये से 8 हजार रुपये और छात्रों की सहायता राशि 3,000 रुपये से 5,000 रुपये होगी। 9वीं से 12वीं स्तर की छात्राओं को 10,000 रुपये के स्थान पर 11,000 रुपये और छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के स्थान पर 8,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को अब 15,000 रुपये के स्थान पर 16,000 रुपये और छात्रों को 10,000 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये जबकि स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कर रही छात्राओं को 20,000 रुपये के स्थान पर 21,000 रुपये जबकि छात्रों को 15,000 रुपये के स्थान पर 17,000 रुपये प्रदान किये जाएंगे। इसी प्रकार मेडिकल/इंजीनियरिंग/पीएचडी कर रही छात्राओं को 35,000 रुपये के स्थान पर 36,000 रुपये तथा छात्रों को 25,000 रुपये के स्थान पर 27,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने देश के लगभग सभी ज़िलों के पंजीकृत कामगारों के साथ बातचीत की।

इस मौके पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बोर्ड ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान पंजीकृत कामगारों की कल्याण योजनाओं पर 49.13 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जो आज तक की सबसे बढ़ी धनराशि है। इसके अतिरिक्त मार्च से मई 2020 के महीनों में 7.33 करोड़ रुपये पंजीकृत कामगारों के विभिन्न दावों के निपटान पर वितरित किए गए हैं। इस मौके पर प्रधान सचिव श्रम एवं रोज़गार केके पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डा. आरएन बत्ता, श्रम आयुक्त एसएस गुलेरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज तोमर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।