एनपीएसईए की पदयात्रा शिमला पहुंची, सीटू ने किया समर्थन

शिमला

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की पुरानी पेंशन बहाल करवाने हेतु मंडी से चलने वाली पद यात्रा आज जिला शिमला में प्रवेश कर गई है । महासंघ का दावा है कि इस पद यात्रा को कर्मचारियों के अलावा आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहां पहुंचने पर संघ के जिला अध्यक्ष कुशल शर्मा , महासचिव नारायण हिमराल , राज्य मीडिया सचिव पवन परमार व अन्य सदस्यों ने राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया ।
न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पिछले 4 वर्षों से लगातार कर रहा है। इसी संदर्भ में संघ 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रहा है जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लाखो की संख्या में कर्मचारी धरने में पहुंचेंगे। महासंघ के राज्य मीडिया सचिव पवन परमार ने कहा कि
यदि उस दिन मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन बहाली कि घोषणा नहीं करते है तो संघ विधानसभा में 3 मार्च के बाद भी डटा रहेगा ।

सीटू ने एनपीएस कर्मचारियों के पेंशन बहाली आंदोलन का समर्थन

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने एनपीएसईए के बैनर तले एनपीएस कर्मचारियों के पेंशन बहाली आंदोलन का पुरज़ोर समर्थन किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में न हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे व प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि 28-29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर व कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एनपीएसईए की मांगों को अविलंब माना जाए व तुरन्त पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में पेंशन बहाली न की तो फिर मजदूर वर्ग कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन बहाली के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को ओपीएस बहाल करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले एनपीएस हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 मई 2003 को लागू कर दी थी अतः इसकी बहाली का क्रम भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि जब जब पश्चिम बंगाल व राजस्थान सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार क्यों नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह एनपीएसईए के बैनर तले चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन की समाप्ति ओपीएस बहाली के साथ करवाए व डेढ़ लाख कर्मचारियों को सीधी राहत देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार इस विषय पर सकारात्मक पहलकदमी करेगी व वर्ष 2003 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस की सुविधा लागू करेगी।

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