छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों में आम सभाएं बुलाकर तुरन्त पीटीए गठन की मांग की है। मंच ने मांग की है कि निजी स्कूलों में पीटीए चुनाव के लिए आयोजित होने वाली आम सभाओं में वर्ष 2019 की तर्ज़ पर सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापकों,प्रधानाचार्यों अथवा कॉलेज प्राध्यापकों को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि इनके गठन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक को चेताया है कि दिसम्बर 2018 के आदेशों के अनुसार अगर शीघ्र ही निजी स्कूलों में आम सभाएं आयोजित करके पीटीए का गठन न किया गया तो मंच आंदोलन तेज करेगा।
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सदस्य विवेक कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार की निजी स्कूल प्रबंधनों से सांठ-गांठ है। प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले साढ़े छः लाख छात्रों व उनके लगभग दस लाख अभिभावकों को न्याय देने के बजाए निजी स्कूल प्रबंधनों की मनमानी लूट,फीस वृद्धि व भारी फीसों का खुला समर्थन कर रही है जोकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के संचालन के लिए जान-बूझ कर कानून नहीं बना रही है ताकि निजी स्कूलों की लूट बदस्तूर जारी रहे। निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष एडमिशन फीस लेने व सभी तरह के चार्जेज़ पर नकेल लगाने सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27 अप्रैल 2016 के निर्णय को भी सरकार अनदेखा कर रही है व इसे लागू नहीं कर रही है। इस तरह प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों तरह से सरकार निजी स्कूलों की लूट को खुली छूट दे रही है।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधन शिक्षा निदेशालय के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। वे न तो अभिभावकों की आम सभाएं आयोजित कर रहे हैं और न ही पीटीए गठन कर रहे हैं। निजी स्कूल पीटीए व आम सभा को हर कक्षा की सेक्शन वार पीटीएम से रीप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी लूट पर रोक लगाने के लिए ही अभिभावकों के निरन्तर आंदोलन के बाद ही उच्चतर शिक्षा निदेशक ने शिक्षा का अधिकार कानून,2009 व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों पर अमल करते हुए दिसम्बर 2018 में आम सभाएं आयोजित करके पीटीए के गठन को अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश में हर निजी स्कूल में आम सभा आयोजित कर 15 मार्च से पूर्व पीटीए गठन अनिवार्य किया गया था। इस आदेश में यह भी स्पष्ट था कि पीटीए सदस्यों में दो-तिहाई संख्या अभिभावकों की होनी चाहिए। इस आदेश में स्पष्टतः अंकित था कि पीटीए का गठन केवल आम सभा में होगा व इसे स्कूल वेबसाइट में दर्शाना अनिवार्य होगा व पीटीए स्कूल प्रबंधन द्वारा मनोनीत नहीं हो सकती है। इसका गठन उक्त निजी स्कूल के नजदीक स्थित सरकारी स्कूल मुख्याध्यापक,प्रधानाचार्य अथवा कॉलेज प्राध्यापक की अध्यक्षता में होना चाहिए व इसकी कार्यवाई सूचना लिखित रूप में शिक्षा निदेशालय को देना अनिवार्य है। निजी स्कूलों के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा निदेशक के ये आदेश धूल फांक रहे हैं व निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी लूट जारी रखे हुए हैं। अगर ये आदेश लागू होते तो पिछले तीन वर्षों में 25 से 50 प्रतिशत की फीस वृद्धि से अभिभावकों को राहत मिल सकती थी परन्तु निजी स्कूलों की लूट पर सरकार की खामोशी सब कुछ बयान कर रही है। मंच ने प्रदेश सरकार व उच्चतर शिक्षा निदेशालय को चेताया है कि अगर निजी स्कूलों में तुरन्त आम सभाएं आयोजित करके पीटीए का गठन न हुआ व भारी फीस वृद्धि पर रोक न लगी तो अभिभावक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।
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